कोकाटेंच्या अटकेची टांगती तलवार; फडणवीस–अजित पवार बैठकीतील ‘इनसाईड स्टोरी’ समोर

महाराष्ट्राचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी वाढल्या असून त्यांच्या अटकेची शक्यता अधिक गडद झाली आहे. 1995 सालच्या शासकीय सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणात नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने प्रथम वर्ग न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम ठेवली आहे. या निर्णयानुसार कोकाटे यांना दोन वर्षांचा कारावास आणि 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. शिक्षेची पुष्टी झाल्याने कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट कोणत्याही क्षणी निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांच्यावर मुख्यमंत्री कोट्यातील 10 टक्के राखीव सदनिका फसवणुकीने मिळवल्याचा आरोप आहे. अल्प उत्पन्न गटात येत असल्याचे बनावट कागदपत्रे सादर करून, शहरात घर नसल्याचे खोटे दाखवून नाशिकच्या उच्चभ्रू भागात सदनिका मिळवल्याचा हा प्रकार आहे. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या तक्रारीवरून 1997 मध्ये या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. एकूण चार आरोपींपैकी कोकाटे बंधूंचा समावेश आहे.

राजकीय भवितव्य धोक्यात

शिक्षा कायम राहिल्याने कोकाटे यांचे मंत्रिपद आणि आमदारकी दोन्ही धोक्यात आली आहेत. दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेच्या प्रकरणात लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होण्याची तरतूद असल्याने, उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळणे हेच कोकाटे यांच्यासाठी सध्या आशेचे एकमेव दार आहे. मात्र, स्थगिती न मिळाल्यास अटक अटळ असून राजीनामा देण्याची वेळ येऊ शकते.

फडणवीस–अजित पवार बैठक

या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीत कोकाटे प्रकरणावर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. “हायकोर्टाकडून दिलासा मिळाला नाही, तर कोकाटेंची खाती कुणाला द्यायची ते सांगा,” असा थेट सवाल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अजित पवारांना केल्याची चर्चा आहे. कोकाटेंच्या अटकेची शक्यता लक्षात घेता, मंत्रिमंडळातील खातेवाटपाबाबतही तयारी सुरू असल्याचे संकेत मिळतात.

कोण आहेत माणिकराव कोकाटे?

माणिकराव कोकाटे हे अजित पवार गटातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर मतदारसंघातून ते पाच वेळा आमदार झाले असून सध्या राज्याचे क्रीडा मंत्री आहेत. यापूर्वी कृषी मंत्री असताना केलेल्या वादग्रस्त विधानांमुळे आणि विधानसभेत रमी खेळतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने त्यांचे खाते बदलण्यात आले होते.

न्यायालयीन प्रक्रिया

हे प्रकरण जवळपास तीन दशके न्यायालयात सुरू होते. फेब्रुवारी 2025 मध्ये प्रथम वर्ग न्यायालयाने दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार रुपयांचा दंड सुनावला होता. त्याविरोधात दाखल केलेल्या अपीलवर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवत दंडाची रक्कम 10 हजार रुपये केली. त्या वेळी तात्पुरता जामीन मिळाला होता; मात्र आता अपीलातही शिक्षा टिकल्याने अटकेचा धोका वाढला आहे. कोकाटे उच्च न्यायालयात धाव घेण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे.

विरोधकांचा दबाव

शिक्षा कायम झाल्यानंतर शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधकांनी कोकाटे यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी केली आहे. नैतिकतेच्या मुद्द्यावर सरकारवर दबाव वाढत असून, महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिक संवेदनशील ठरत आहे. हायकोर्टाचा निर्णय काय येतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.