बीड
लिंबागणेश (दि. ४ नोव्हेंबर) — मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत बीड जिल्ह्यातील पालवण चौक ते लिंबागणेश हा २४ किलो मीटर लांबीचा रस्ता बनवण्यासाठी तब्बल १२ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. मात्र काही महिन्यांतच हा रस्ता उखडून खड्डेमय झाला आहे. या रस्त्याची दुर्दशा पाहून स्थानिक ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला असून सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली अनोख्या पद्धतीने निषेध नोंदवला — रस्त्यावरील खड्ड्यांमध्ये ‘बेशरम झाडे’ लावून ‘बेशरम कंत्राटदार आणि प्रशासनाचा’ निषेध करण्यात आला.
१२ कोटींचा रस्ता, पण दर्जा शून्य!
ग्रामस्थांच्या माहितीनुसार, या कामासाठी जबाबदार असलेली मदन मस्के कन्स्ट्रक्शन कंपनी ही एका प्रभावशाली राजकीय नेत्यांच्या निकटवर्तीयांची असल्याने सुरुवातीपासूनच दर्जाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
डांबराचे प्रमाण, वाळू-खडीचे मिश्रण आणि अंदाजपत्रकातील तांत्रिक निकष सर्वकाही धाब्यावर बसवण्यात आले. परिणामी काही महिन्यांतच रस्ता उखडून खड्डे पडले, तर काही ठिकाणी संपूर्ण भागच खचून गेला आहे.
पावसाळ्यात दलदल, नागरिकांचा जीव मुठीत
या रस्त्यावरून दररोज विद्यार्थी, रुग्ण आणि प्रवासी नागरिकांची वाहतूक होते. परंतु सध्याच्या अवस्थेत हा रस्ता ‘खड्ड्यातील प्रवास’ म्हणून ओळखला जातो.
पावसाळ्यात संपूर्ण मार्ग दलदलीत बदलतो आणि वाहनचालकांना अक्षरशः तारेवरची कसरत करावी लागते. अनेक ठिकाणी अपघातसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, प्रशासन मात्र गप्प आहे.
ग्रामस्थांचा ‘बेशरम’ निषेध
रस्त्यावरील खड्ड्यांमध्ये ग्रामस्थांनी ‘बेशरमची झाडे’ लावून प्रशासन व कंत्राटदारांचा निषेध केला.
हा निषेध सोशल मीडियावरही व्हायरल झाला असून, नागरिकांनी “बेशरम कंत्राटदारांना जाग येईल का?” असा सवाल उपस्थित केला आहे.
या निषेधावेळी सरपंच बालासाहेब जाधव, सेवा सोसायटी चेअरमन रविंद्र निर्मळ, शिवशक्ती भिमशक्ति विचारमंच प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब मोरे पाटील, तसेच अनेक ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
“ ग्रामसडक योजना म्हणजे राजकीय पोसणी योजना” — डॉ. गणेश ढवळे
निषेधानंतर बोलताना डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) म्हणाले की,
“मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना ही जनतेच्या सोयीसाठी नसून राजकीय पोसणीसाठी वापरली जात आहे.
२०१५ ते २०२१ दरम्यान तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री आणि विद्यमान पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या कार्यकाळात तब्बल १९३३ किमी लांबीचे आणि १९८६ कोटी रुपयांचे रस्ते मंजूर करण्यात आले.
पण हे रस्ते आज बहुतेक ठिकाणी उखडलेले, खड्डेमय आणि वापरासाठी अयोग्य आहेत.
जनतेच्या कराच्या पैशातून बनलेले रस्ते काही महिन्यांत नष्ट होतात आणि अधिकारी-कंत्राटदार मात्र सुस्थितीत राहतात — ही मोठी शोकांतिका आहे.”
‘राजकीय नातेवाईकांचा ठेका’ आणि प्रशासनातील साटेलोटे
शिवशक्ती भिमशक्ति विचारमंच प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब मोरे पाटील यांनी सांगितले की,
“लिंबागणेश–चौसाळा सर्कल परिसरातील रस्त्यांची कामे राजकीय नेत्यांच्या नातेवाईकांकडे दिली गेली आहेत. या कंत्राटदारांनी अधिकाऱ्यांशी आर्थिक साटेलोटे करून अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम केलं.
ग्रामस्थांकडून वारंवार तक्रारी होऊनही प्रशासनाने आजवर कोणतीही कारवाई केली नाही.
यामुळे आम्ही पुढील काळात मोठे जनआंदोलन उभारणार आहोत.”
जनतेच्या पैशावर ‘राजकीय खड्डे’
रस्ते बांधकामासाठी वापरलेला निधी कोट्यवधींचा असला तरी दर्जा मात्र शून्य आहे. ग्रामसडक योजना ही ग्रामीण भागाला सुविधा देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती, परंतु प्रत्यक्षात ती ‘राजकीय निधी वाटप योजना’ बनली आहे, असा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
आज या रस्त्याची अवस्था पाहून गावकऱ्यांचा विश्वासच ढासळला आहे.
रस्त्यावरील खड्डे म्हणजे केवळ पायाभूत सुविधांतील त्रुटी नाहीत, तर सिस्टममधील खड्ड्यांचं प्रतीक बनले आहेत.
स्थानिक प्रशासन गप्प का?
स्थानिक पातळीवर वारंवार तक्रारी देऊनही सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही होत नाही.
ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, संबंधित कंत्राटदारांवर आणि अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून जबाबदारी निश्चित न झाल्यास लवकरच ग्रामस्तरीय आंदोलन उभारले जाईल.
सामाजिक माध्यमांवर ग्रामस्थांचा आवाज
या संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडिओ आणि छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
“१३ कोटींचा रस्ता की १३ कोटींची लूट?” अशा शिर्षकांसह नागरिकांनी प्रशासनाला प्रश्न विचारले आहेत.
बीड
