मराठवाडा : दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि निसर्गाच्या तडाख्याने त्रस्त झालेल्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्यातील भाजप-महायुती सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने ३१,६२८ कोटी रुपयांचे मेगा पॅकेज जाहीर करत मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात पुन्हा आशेचा किरण उजळला आहे.
सरकारने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत दुष्काळग्रस्त आणि अतिवृष्टीग्रस्त भागांसाठी आर्थिक मदतीची रूपरेषा ठरवली आहे. जमिनी खरडून गेलेल्या, पीक नष्ट झालेल्या तसेच जनावरांचे आणि पायाभूत सुविधांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारे मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ठोस आर्थिक मदत
- खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी – प्रति हेक्टर ३.४७ लाख रुपये नुकसानभरपाई.
- अत्यंत अतिवृष्टीग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना – थेट आर्थिक मदत.
- विहिरी गाळाने भरलेल्या शेतकऱ्यांना – ३०,००० रुपये मदत.
- दुधाळ जनावरांसाठी – प्रति प्राणी ३७,५०० रुपये मदत.
- यासोबतच, आधीची “तीन जनावरांची अट” रद्द करण्यात आली आहे.
पिकांच्या नुकसानावर आधारित मदत
- कोरडवाहू शेतकऱ्यांना – १८,५०० रुपये प्रति हेक्टर मदत.
- हंगामी बागायतदारांना – २७,००० रुपये प्रति हेक्टर मदत.
- बागायती शेतकऱ्यांना – ३२,५०० रुपये प्रति हेक्टर मदत.
- विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना – १७,००० रुपये प्रति हेक्टर विशेष मदत.
- बियाणे आणि शेती पुनर्वसनासाठी – १०,००० रुपये प्रति हेक्टर अनुदान.
पायाभूत सुविधांसाठी १०,००० कोटींची तरतूद
शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधा, रस्ते, कालवे, जलसिंचन व्यवस्था आणि वीजपुरवठा यांसारख्या घटकांच्या नुकसानीसाठी सरकारने स्वतंत्रपणे १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांना पुन्हा गती मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ होईल.
शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचा माहोल
या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचा माहोल आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून दुष्काळ, पावसाचे असमान वितरण आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी हवालदिल झाले होते. आता या पॅकेजमुळे त्यांना नवसंजीवनी मिळणार आहे.
सरकारची संवेदनशील भूमिका
भाजप-महायुती सरकारने मराठवाड्यातील परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून हे पॅकेज तयार केल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त पुढाकारातून तयार केलेले हे पॅकेज शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर उपाय देणारे ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी, कृषी अधिकारी आणि महसूल विभागाच्या माध्यमातून मदतीचे वितरण करण्यात येणार आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या संवेदनशीलतेमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात पुन्हा एकदा आशेचा किरण उजळला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आता नव्या ऊर्जेने शेतीकडे परत पाहत आहेत.
