ऊसदर जाहीर न झाल्याने माजलगावातील शेतकरी संतप्त; ७ नोव्हेंबरला रस्ता रोकोची शक्यता

माजलगाव (बीड) – चालू गळीत हंगाम २०२५-२६ मध्ये ऊस दराची अधिकृत घोषणा न झाल्याने बीड जिल्ह्यातील माजलगाव मतदारसंघातील शेतकरी वर्गामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. यंदा अतिवृष्टीमुळे आणि खरिप पिकांच्या मोठ्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती आधीच बिकट झाली होती. त्यातच ऊस हा काहीसा आशेचा किरण मानला गेला असतानाही, कारखान्यांकडून दर निश्चितीबाबत अद्याप कोणतेही स्पष्ट विधान न झाल्याने शेतकरी अस्वस्थ झाले आहेत.

शेतकरी संघटनांकडून प्राप्त माहितीनुसार, साखर कारखान्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार एफआरपी (Fair and Remunerative Price) किंवा त्याहून अधिक दर जाहीर करणे अपेक्षित होते. परंतु कारखान्यांकडून कोणतेही अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक न आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “आपण ऊसाच्या माध्यमातून काहीतरी उत्पन्न मिळेल अशी अपेक्षा ठेवली होती. पण दर जाहीर न झाल्याने तोडणी, वाहतूक आणि गाळपाचे नियोजनही अडचणीत आले आहे.”

दरप्रश्नी अनिश्चितता आणि वाढता असंतोष

या भागातील प्रमुख शेतकरी संघटनांनी सांगितले की, चालू हंगामात कारखान्यांनी प्रतिटन किती रुपये देणार आहेत याची कोणतीही स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नियोजन करता येत नाही.

खत, मजुरी, वाहतूक आणि सिंचनाचा खर्च वाढत असताना, दराविषयी अनिश्चितता शेतकऱ्यांना अधिकच चिंतेत टाकत आहे.

शासनाने अतिवृष्टीग्रस्त भागांना मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु प्रत्यक्षात ऊस पिकाच्या दरप्रश्नी ठोस निर्णय न झाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे.

काही संघटनांचे मत आहे की, “जर कारखान्यांनी दरप्रति टन ₹३,५५० पेक्षा कमी ठेवला, तर आंदोलन अटळ आहे.”

७ नोव्हेंबर रोजी माजलगाव तालुक्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी रस्ता रोको आंदोलन जाहीर केले असून, तोपर्यंत दर घोषित न झाल्यास परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक पार्श्वभूमी: ऊसच ठरला होता आधार

मागील काही वर्षांत बीड जिल्हा वारंवार अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाचा फटका सहन करत आहे. खरिप हंगामात सोयाबीन, तूर, मूग आणि इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अशा स्थितीत ऊस पिक हे अनेक शेतकऱ्यांसाठी एकमेव आर्थिक आधार ठरले होते.

परंतु, यावर्षी ऊस लागवडीचे क्षेत्रही घटल्याचे आकडेवारीवरून दिसते.

माजलगाव परिसरातील तीन प्रमुख साखर कारखान्यांनी मिळून सुमारे ११ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप केले असल्याचे समजते. तरीही, या कारखान्यांकडून दराविषयी स्पष्ट माहिती दिली गेलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी समुदायामध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

कारखान्यांची अडचण आणि शेतकऱ्यांची नाराजी

साखर कारखान्यांच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, दर निश्चित करताना अनेक घटकांचा विचार करावा लागतो.

यामध्ये साखरेचा उतारा, बाजारभाव, इंधनदर, उर्जा खर्च आणि मागील हंगामातील तोटा यांचा समावेश असतो. तथापि, शेतकऱ्यांसोबत पुरेसा संवाद न साधल्याने या संस्थांबद्दल नाराजी वाढत चालली आहे.

शेतकरी संघटनांचे मत आहे की, “कारखान्यांनी त्यांच्या सभासदांसमोर पारदर्शकपणे दर ठरविण्याची प्रक्रिया मांडली असती, तर तणाव वाढला नसता.”

अनेक शेतकऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, “एफआरपी ठरलेली असताना, कारखाने त्याहून कमी दर ठेवण्याची भीती का निर्माण होत आहे?”

आंदोलनाच्या उंबरठ्यावर शेतकरी संघटना

माजलगाव तालुक्यातील प्रमुख संघटना — स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, भारतीय किसान संघ, किसान सभा — यांनी एकमुखाने निर्णय घेतला आहे की दराविषयी स्पष्टता न आल्यास ७ नोव्हेंबर रोजी रस्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल.

या आंदोलनाला तालुक्यातील विविध गावांतील शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळत असून, प्रशासनासमोर कायदा-सुव्यवस्था टिकविण्याचे आव्हान निर्माण होऊ शकते.

शेतकरी प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे, “आपण वर्षभर मेहनत करून ऊस पिक घेतले. आता त्या पिकावरून योग्य दर मिळणे ही आमची किमान अपेक्षा आहे. कारखान्यांनी हे लक्षात घेतले नाही तर आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल.”

सरकारकडून हस्तक्षेपाची गरज

तज्ज्ञांचे मत आहे की, शासनाने या वादात मध्यस्थी करून दरनिर्धारण प्रक्रिया लवकरात लवकर पारदर्शक करणे गरजेचे आहे.

एफआरपी ही केवळ शिफारस नसून, ती शेतकऱ्यांच्या हक्काचा किमान दर आहे, हे लक्षात घेऊन राज्य सरकार आणि साखर आयुक्तांनी तत्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी होत आहे.

मागील हंगामांतील अनुभव लक्षात घेता, उशिरा दर जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात आर्थिक तरलता कमी राहते, त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण बाजारपेठेवर आणि स्थानिक व्यापारावरही होतो.

त्यामुळे शासन, कारखानदार आणि शेतकरी संघटना — या तिन्ही घटकांनी संवादातून तोडगा काढणे अत्यावश्यक ठरत आहे.

माजलगाव (बीड) परिसरात सध्या ऊसदराविषयीची असमाधानाची स्थिती गंभीर बनत चालली आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन उंबरठ्यावर असताना कारखान्यांकडून दराची घोषणा न होणे हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला धक्का देणारे ठरू शकते.

जर प्रशासनाने वेळीच लक्ष दिले नाही, तर या मतदारसंघात तणाव वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

शेतकऱ्यांचे शेवटचे आवाहन स्पष्ट आहे — “मेहनतीला न्याय्य मोबदला मिळालाच पाहिजे; नाहीतर संघर्ष अटळ आहे.”